काठमाडौं, कार्तिक ५ : अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतका सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि जापानले २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ। सडक विभागको वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले १५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण गर्न आगामी फागुनमा जापान सरकारसँग यो रकमको ऋण सम्झौता हुने जानकारी दिए।
बढ्दो सवारी दुर्घटना र ट्राफिकजाम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सूर्यविनाय–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार गर्न खोजिएको हो। हाल यो सडक दुई लेनको छ। यो सडक विस्तारबारे जापानिज कम्पनीले नै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। यसलाई विस्तार गरेर आठ लेनको बनाइनेछ। खण्डको पालाँसे–साँगा भन्ज्याङमा दुई मुखे सुरुङमार्ग पनि निर्माण गरिनेछ।
सूर्यवनायकबाट एक दशमलव २९ किमि दूरीको सुरुङमार्ग काठमाडौंबाट बाहिरिने र सोही स्थानमा १ दशमलव २३ किमिको सुरुङ भने प्रवेशका लागि बनाइने भएको छ। भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौंबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने दूरी ६ मिटर छोटो हुने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। विभागका अनुसार भक्तपुरको पलाँसेबाट धुलिखेल जाने सडकमा पर्ने घुम्तिले सडक दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले सुरुङमार्गसहितको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
यस अघि जापान सरकारको सहयोगमै निर्माण गरिएको यो सडक जोड्ने कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकखण्ड ६ लेनको छ। बढ्दो सवारीसँगै सडकखण्ड साँधुरो भइसकेको छ। चक्रपथ र भक्तपुर भएर गुड्ने सवारीको चाप कोटेश्वर चोकले थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसेको छ। त्यहाँ गुड्न गाडीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अन्डरपास बनाउने योजना अघि सारिसकेको छ। अन्डरपासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कम्पनी छनोट हुने क्रमममा छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र अन्डरपासको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
बढ्दो सवारी दुर्घटना र ट्राफिकजाम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सूर्यविनाय–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार गर्न लागिएको छ। सूर्यविनाक–धुलिखेल सडक पनि कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडककै मोडलमा निर्माण गरिनेछ। तर, भौगोलिक कठिनाइका कारण बजार क्षेत्रमा मात्र सर्भिस लेन बनाइनेछ। नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा निर्माण गर्न जापान सरकारले नै ऋण उपलब्ध गराएको थियो। यस खण्डमा ४० वर्षका लागि ०.१ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड निर्माण गर्दा त्यसै प्रकृतिको ऋण सम्झौता हुने उनको दाबी छ। जापान सरकारको अनुदान र सडक विस्तारका लागि जापानले ०.२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले यो सडकखण्ड छिट्टै विस्तार गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ। जापानसँग ऋण सम्झौता टुंगो लागेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण तथा घर टहराको मुआब्जा वितरणमा जापानको सहयोग रकम खर्च हुने छैन। त्यसका लागि नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
-अन्नपूर्ण पोष्ट